4rth post 9January2019… 1985 के बाद की फ़ाइल के पन्नों से…..इन्हें पाठकों की सुविधा हेतु यहाँ भी Link के साथ कापी पेस्ट किया जा रहा है ताकि भविष्य में फेसबुक से डिलेट होने की स्थिति में ये आने वाली पीढ़ियों…
3rd post 19 दिसम्बर 2018 बागवानी/चकबंदी पर 1985 के बाद की फ़ाइल के पन्नों से….इन्हें पाठकों की सुविधा हेतु यहाँ भी Link के साथ कापी पेस्ट किया जा रहा है ताकि भविष्य में फेसबुक से डिलेट होने की स्थिति में ये…
5 दिसम्बर’ 17 (योजना एवं धनराशि हेतु मा० मंत्रीजी को ज्ञापन) बागवानी/चकबंदी पर 1985 के बाद की फ़ाइल के पन्नों से…. इन्हें पाठकों की सुविधा हेतु यहाँ भी Link के साथ कापी पेस्ट किया जा रहा है ताकि भविष्य में…
उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र मानवता के लिए एक बरदान है जिसे मैंने उत्तराखंड से बाहर रह कर समझा. 1974 में देशके पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के कृषि-उद्यान विभाग में नियुक्त हुवा. विभाग के आदेशोंनुसार वहां के लिए फल-पौंधे तथा नर्सरियों…
जैसा पूर्व ब्लॉग से ज्ञात है कि “उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था विधेयक 2016” पास होने के बाद स्वैच्छिक चकबंदी हेतु वर्षों से तैयार अनेक गांवों में शासनादेशों के तहत सम्बन्धित अधिकारियों के भ्रमण/निरिक्षण होने के बाबजूद…
अब बात करते हैं चकबंदी की चकबंदी क्यों और कैसे?:- जैसा कि पहले बताया गया है, 1960-62 तक 12 भूमिबंदोबस्तों के दौरान हमारे बुजुर्गों ने अपने अपने परिवार के लिए छोटे-बड़े आकार के जो सैकड़ों खेत बनाये वे जहां तहां…
इसके लिए पहले भूमिबंदोबस्त एवं चकबंदी इन दोनों प्रक्रियाओं को ठीक से समझना होगा भूमिबंदोबस्त वह प्रक्रिया है जिसमें परिवार बढने के साथ साथ कृषि-बागवानी की उपज भी बढाये जाने हेतु नये खेतों का निर्माण किया जाता…
इस लेख में हम उत्तराखंड की भूमि सुरक्षा, चकबंदी और अनुच्छेद 371 पर महत्वपूर्ण विचार-विमर्श प्रस्तुत कर रहे हैं।
