4rth post 9January2019… 1985 के बाद की फ़ाइल के पन्नों से…..इन्हें पाठकों की सुविधा हेतु यहाँ भी Link के साथ कापी पेस्ट किया जा रहा है ताकि भविष्य में फेसबुक से डिलेट होने की स्थिति में ये आने वाली पीढ़ियों के लिए इस वेबसाइट पर सुरक्षित रहें.बागवानी/चकबंदी पर 1985 के बाद की फ़ाइल के पन्नों से…..देखें :

मित्रों,

इस सम्बन्ध के कुछ उपलब्ध पत्र-प्रपत्रों का एक लम्बा पत्राचर जो 1985 से उत्तर प्रदेश की सरकारों के सांथ चला तथा अभी अपनी उत्तराखंडी सरकारों के सांथ भी लगातार चलता ही आ रहा है, इसे क्रम वार यहाँ देने का प्रयास किया जा रहा है जो इस पर्वतीय क्षेत्र के प्रति इनकी सम्बेद्नाओं को दर्शाते है… कृपया इस सम्बन्ध में अपने सुझाव भी साझा करें …

जैसा 3rd पोस्ट से विदित है कि “कास्तकार महिलाओं की योजना– “बीजू फल-पौधों को in-situ विधि से यथास्थान पर बिना उखाड़े उन्हें कलमी बनाया जाने, इन पौंधों की कीमत मय गड्डे-खाद-पानी एवं रख-रखाव आदि मेहनत के बदले उन्हें सब्जियां, दालें, मसाले, औषधीय पौंध आदि उपलब्ध कराई जाने हेतु उक्त योजना भूमि संरक्षण विभाग को सौंपी गई.

यद्यपि, इसे उद्यान विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाना चाहिए था जिन्होंने योजना की बारीकियों को समझा था. लेकिन, भूमि संरक्षण विभाग को भी योजना की सारी तकनीकियाँ समझाते हुए इस योजना को एक मॉडल के रूप में विकसित करने हेतु झलोड़ी ग्रामसभा की खिरखेत नामक स्थान से लगी सड़क किनारे की 17 हे० भूमि विधिवत कोर्ट स्टाम्प पर कास्तकारों के हस्ताक्षरों के सांथ इस आशय से दी गई की योजनान्तर्गत के सारे कार्य कास्तकार स्वयं करेंगे जिनके बदले में उन्हें योजना के दूसरे चरण की पैदावारों को जो मुख्य फलपौंधों के बीच की खाली भूमि में लेने हेतु आवश्यक सामंग्रियाँ (बीज,खाद,दवाइयाँ आदि) उपलब्ध कराई जायेंगी. इस सम्बन्ध की 28 पृष्ठों की एक विस्तृत पत्रावली क्षेत्रीय पटवारी द्वारा SDM रानीखेत को दी गई तथा तत्कालीन ब्लाक प्रमुख को भी योजनानुसार कार्य संपन्न कराए जाने हेतु पत्र दिया गया. (संलग्न- कोर्ट स्टाम्प पर भूमिधरों की सहमति आदि के सांथ पटवारी द्वारा SDM को तथा ब्लाकप्रमुख को वस्तुस्थियों से अवगत कराते पत्रादि 34 to 41 देखें). क्रमश: …

केवला नन्द “फ़कीर”

(Note- 1st 2nd तथा 3rd पोस्टों को भी दि० 19-11-2017, 5-12- 2017 तथा 19-12-2018 में देखें ताकि वस्तुस्थितियां स्पष्ट होती जाय)